द्वारका कोर्ट का फैंसला:डाबरी पालम रोड से दुकाने हटा के लोगों को जाम से राहत दिलाने का आदेश
March 14, 2019 • शशिधर शुक्ला

                     दुकाने हटाने की एवज मे डीडीए को मुआवजा देना होगा

 नई दिल्ली।आज द्वारका कोर्ट के न्यायाधीश कमलजीत अरोड़ा ने डाबड़ी पालम रोड के बीचों बीच बनी तीन दुकानों को हटाकर सड़क को चौड़ा करने का आदेश देते हुए डीडीए को इन दुकान के मालिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि डाबड़ी पालम रोड पर इन तीन दुकानों की वजह से हर रोज ट्रैफिक जाम लगता है प्रदूषण, समय की बर्बादी के साथ-साथ लोग रॉन्ग साइड से होकर जब जाते हैं तब अक्सर कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं सन 2016 में द्वारका की एक कोर्ट ने इन दुकानदारों के मालिकाना हक को मानते हुए कोर्ट ने इन दुकानों पर स्टे दिया हुआ था डीडीए ने सन 2017 में कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी वह पहले के आदेश को निरस्त करने की अनुमति मांगी थी माननीय न्यायाधीश ने कई बार सुनवाई के दौरान डीडीए व दुकानदारों को यह सलाह दी थी कि आप इस मामले में आपसी सहमति से इस समस्या का कोई हल खोजें।

 इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पहल करते हुए 5 दिसंबर 2017 को राजभवन में एक मीटिंग करके इस समस्या का हल निकालने का आदेश डीडीए के वाइस चेयरमैन को दिया था हाल ही में 1 मार्च को दिल्ली के राज्यसभा सांसद  संजय सिंह ने डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें प्रधान आयुक्त मैनेजमेंट व डीडीए के चीफ ऑफिसर  भी मौजूद थे। मीटिंग में डीडीए ने इन दुकानों को तोड़ने की एवज में दुकानदारों को मुआवजा देने की बात सिद्धांता स्वीकार की इसके बाद डीडीए के वकील अमित मनोचा ने एक अर्जी कोर्ट में दाखिल कर के इसकी सूचना कोर्ट को दी और यह बताया कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सर्वे करने के बाद सर्किल रेट के हिसाब से जो मुआवजे की राशि तय की है डीडीए इस राशि को देने को तैयार है आज न्यायाधीश कमलजीत अरोड़ा ने अपना फैसला सुनाते हुए डीडीए को अपनी अपील वापस लेने के साथ साउथवेस्ट जिले के डीएम द्वारा श्रेणी 'जी' के सर्किल रेट 46,200 प्रति गज के हिसाब से 3 दुकानों का कुल क्षेत्र 125 मीटर का और इस हिसाब से 60,88,508 का मुआवजा एक माह के अंदर 30 अप्रैल से पहले कोर्ट में जमा कराने के आदेश के साथ दुकानदारों को 28मार्च से पहले दुकानों का कब्जा डीडीए को देने का आदेश दिया। 

 डीडीए तय की गई समय सीमा के अंदर मुआवजा राशि कोर्ट में जमा नहीं कर पाएगी तो देरी के समय का 18% प्रतिवर्ष के हिसाब से डीडीए को जुर्माना देना होगा साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया कि दुकानदारों को 28 मार्च तक या उससे पहले शांतिपूर्वक डीडीए को कब्जा देना होगा और कब्जे की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी ।